राकेश जसपाल की रिपोर्ट —-
नंदिनी अहिवारा:- महिला आरक्षण के मुद्दे पर जिला ग्रामीण महामंत्री दुर्गा गजबे ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन मैं देरी और परिसीमन की शर्तों को मुख्य निशाना बनाया है गजबे ने आरोप लगाया है यह कानून महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें गुमराह कर रहा है आरक्षण को 2029 तक टालने का प्रयास है मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने से क्यों बच रही है यह बिल 2023 में सर्व सम्मति से पारित हो चुका है लेकिन सरकार ने शर्तें लगाकर इसे रोक रखा है मोदी सरकार पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने से कतरा रही है जातिगत जनगणना का ऐलान मजबूरी में किया गया महिला आरक्षण बिल के बहाने मोदी सरकार महंगाई बेरोजगारी और एलपीजी संकट जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है !
