दुर्ग जिले के पाटन तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खुडमुड़ी में शासकीय भूमि पर हुए अवैध रेत और मिट्टी उत्खनन का मामला एक बार फिर गरमा गया है। इस संबंध में आज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को एक लिखित शिकायत सौंपकर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।
आखिर क्या है पूरा मामला?—-
शिकायत के अनुसार, ग्राम खुडमुड़ी की शासकीय भूमि पर पिछले कुछ समय से बिना किसी वैध अनुमति के धड़ल्ले से रेत और मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। हालांकि, वर्तमान में यह उत्खनन कार्य बंद है, लेकिन शासन की संपत्ति को पहुंचाई गई क्षति और नियमों के उल्लंघन को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।
शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि केवल काम बंद कर देना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40 का हवाला देते हुए मांग की है कि:
अवैध उत्खनन के दोषियों की पहचान कर उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
शासकीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं।
भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मिसाल कायम की जाए।
”शासकीय भूमि का दोहन नियमों के विरुद्ध है। हम प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं ताकि सरकारी जमीन को भू-माफियाओं से सुरक्षित रखा जा सके।”
एसडीएम कार्यालय को शिकायत प्राप्त हो चुकी है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी तत्परता से जांच बिठाता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। क्षेत्र में चर्चा है कि यदि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होती है, तो यह अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक कड़ा संदेश होगा।
