अंडा // दुर्ग // दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वाकांक्षी खरसिया–नया रायपुर–परमलकसा रेलवे परियोजना के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर दुर्ग जिले में किसानों और प्रशासन के बीच टकराव गहराता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 20 अगस्त 2025 को जारी उस आदेश के बाद से किसान नाराज़ हैं, जिसके तहत करगाडीह, पाउवारा, भानपुरी, बोरिगारका, चंदखुरी, चंगोरी और घुघसीडीह सहित कई ग्रामों की निजी कृषि भूमि पर खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।किसानों ने इस कदम को जिला प्रशासन की मनमानी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय बिना आमसभा, खुली जनसुनवाई या प्रभावितों की सहमति के लिया गया है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
*कोड़िया में हुई बैठक: किसानों का सर्वसम्मत निर्णय — “जमीन नहीं देंगे”*
रविवार को ग्राम कोड़िया स्थित गायत्री मंदिर परिसर में आयोजित एक बड़ी बैठक में प्रभावित किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे अपनी कृषि भूमि किसी भी कीमत पर रेलवे परियोजना के लिए नहीं देंगे। बैठक में सैकड़ों किसान शामिल हुए जिन्होंने इसे अपनी आजीविका और अस्तित्व से जुड़ा सवाल बताया। किसानों का कहना है कि यह भूमि उनके पूर्वजों की दी हुई पुश्तैनी संपत्ति है, जो उनके जीवन और पहचान का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने परियोजना का संरेखण, मुआवजा दर और पुनर्वास नीति की कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
*किसान नेता ढालेश साहू ने बैठक में कहा,*
कलेक्टर दुर्ग द्वारा जारी आदेश किसानों के हितों के विपरीत है। किसानों की पुश्तैनी भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार है। प्रशासन को चाहिए कि वह किसानों की सहमति के बिना कोई भी कदम न उठाए। हम चाहते हैं कि इस प्रतिबंध आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए और प्रभावित ग्रामों में खुली जनसुनवाई आयोजित की जाए। यदि हमारी बातों को अनसुना किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक में किसानों की ओर से चिंतामणी साहू, दुर्गेश ठाकुर, बालाराम साहू, उमेश साहू, धनराज बंजारे, पंकज देशमुख, राजूलाल देशमुख, गुलाब सिंह साहू, नरेन्द्र सिंह राजपूत और अमित कुमार ने प्रशासन से तुरंत प्रभाव से आदेश निरस्त करने की मांग की।
*28 अक्टूबर को कलेक्टर के समक्ष सामूहिक आपत्ति*
किसानों ने आगामी 28 अक्टूबर 2025 , दिन – मंगलवार को जिला कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज कराने का निर्णय लिया है। इस दिन दुर्ग और पाटन ब्लॉक के 20 से अधिक ग्रामों — जिनमें घुघसीडीह, खोपली, बोरिगारका, पुरई, कोकड़ी, कोड़िया, भानपुरी, चंद्रखुरी, कोनारी, चंगोरी, बिरेझर, थनौद, पाउवारा, ठकुराईनटोला, बठेना, देमार, अरसनारा, नवागांव, देवादा, सांतरा, मानिकचौरी, बोहारडीह, फेकारी और धौराभाठा — के सैकड़ों किसान शामिल होंगे। किसानों का कहना है कि यह केवल विरोध नहीं, बल्कि अपनी ज़मीन, अपने हक और अपनी अस्मिता की रक्षा का आंदोलन है।
