छत्तीसगढ़ की ‘रावत’ जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन

​दुर्ग, छत्तीसगढ़ की यादव (अहीर) जाति की उपजाति ‘रावत’ को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन के प्रांताध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम जिला कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है।
​राज्य में मान्यता, केंद्र में अभाव
​भानु प्रताप यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ राजपत्र (क्रमांक-293, दिनांक 27/06/2020) के अनुसार, यादव और उनकी उपजाति ‘रावत’ को राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, आदिम जाति विकास विभाग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 2025 में इस संबंध में अनुशंसा भी भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अब तक ‘रावत’ जाति को केंद्रीय सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
​प्रतिभाशाली छात्र हो रहे हैं प्रभावित
​ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज की जनसंख्या लगभग 32 लाख है। समाज का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन, गाय चराने और दैनिक मजदूरी जैसे कार्यों पर निर्भर है। शिक्षा के अभाव और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इस वर्ग को सरकारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है।
​प्रांताध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय सूची में नाम न होने के कारण रावत समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राएं केंद्रीय परीक्षाओं और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। उन्हें विवश होकर सामान्य वर्ग में आवेदन करना पड़ रहा है, जिससे उनका हक मारा जा रहा है।
​प्रमुख मांगें
​संगठन ने मांग की है कि ​केंद्रीय ओबीसी सूची के अनुक्रमांक 01 में ‘अहीर’ के साथ ‘रावत’ शब्द जोड़ा जाए।
​अंग्रेजी सूची में इसे RAWAT/RAVAT के रूप में दर्ज किया जाए।
​इस मांग को लेकर माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (भारत सरकार), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर अविलंब कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और समाज के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।