अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के हितों के संवर्धन और संरक्षण हेतु ओबीसी महासभा जिला इकाई दुर्ग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के निर्देशानुसार, जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुँचकर तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
मुख्य मांगें और उद्देश्य——
ज्ञापन का मुख्य केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ राज्य में लंबित 27% ओबीसी आरक्षण को तत्काल लागू करना रहा। महासभा ने मांग की है कि:
जनकल्याणकारी योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को समानुपातिक हिस्सेदारी प्रदान की जाए।
ओबीसी वर्ग के हित संवर्धन हेतु कुल 28 बिंदुओं पर त्वरित कार्यवाही की जाए।
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े इस वर्ग को संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण लाभ मिले।
प्रमुख जनों की उपस्थिति——
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग लंबे समय से अपने जायज हक की प्रतीक्षा कर रहा है और शासन-प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:
अधिवक्ता: रेखराम साहू
प्रतिनिधि: ओमप्रकाश यादव, हीरालाल, राहुल यादव, दीपक कुमार यादव, पीताम्बर साहू।
सदस्य: योगेश कुमार, चोवा राम, विजय मेश्राम, रमन साहू, शिवकुमार सोनवानी, नंदू वर्मा, सुरेश सिंगोर, वागेस वासा शंकर, इन्दा, हिमांशी नायक एवं अन्य कार्यकर्ता।
