मो. युसुफ खान
गुरूर //
जनपद पंचायत गुरूर क्षेत्र की 76 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य लंबे समय से ठप पड़े हुए हैं। विभिन्न मदों की राशि समय पर जारी नहीं होने से निर्माण, जल–जीवन मिशन, सामाजिक भवन, पेंशन सहित अधिकांश योजनाएँ प्रभावित हो रही हैं। स्थिति से नाराज सरपंच संघ गुरूर ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम गुरूर रामकुमार सोनकर को विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
अध्यक्ष डाकेश साहू और उपाध्यक्ष हेमलता साहू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सरपंच एकत्र हुए और नारेबाज़ी करते हुए प्रशासन से त्वरित समाधान की मांग की।
सरपंच संघ की प्रमुख मांगें
सभी मदों की 100 प्रतिशत राशि कार्य आदेश के साथ तुरंत जारी की जाए।
जल–जीवन मिशन कार्यों में अनियमितताओं की जांच और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
15वें वित्त 2025–26 की राशि तत्काल पंचायतों में वितरित की जाए।
रुकी हुई दूसरी किस्त शीघ्र जारी की जाए।
पंचायतों को 50 लाख रुपये तक के कार्यों की एजेंसी प्रदान की जाए।
पेंशन के लिए बीपीएल अनिवार्यता समाप्त कर सभी पात्रों को लाभ मिले।
DMF की राशि पूर्ववत प्रत्येक पंचायत को मिले।
सरपंच और पंच के मानदेय में वृद्धि की जाए।
सरपंच संघ अध्यक्ष डाकेश साहू का बयान
उन्होंने कहा—
“ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की धुरी हैं, लेकिन आज स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार से प्राप्त राशि 8–9 महीनों से लंबित है, जिसके कारण अनेक पंचायतों में कार्य पूरी तरह रुक गए हैं। कार्य पूर्ण होने के बाद भी 4–6 महीने दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। समय पर राशि नहीं मिलने से कई पंचायतें डिफाल्टर की स्थिति में पहुँच रही हैं। हमारी मांग है कि सभी मदों की राशि पूर्ण रूप से जारी की जाए ताकि विकास फिर गति पकड़ सके।”
उन्होंने जल–जीवन मिशन में दर्ज अनियमितताओं की जांच और सुधारात्मक कदम उठाने पर भी जोर दिया।
उपाध्यक्ष हेमलता साहू का बयान
उन्होनें कहा—
“ग्राम पंचायतों का विकास तभी संभव है जब योजनाओं की राशि समय पर मिले। सामाजिक भवन, पेयजल, पेंशन और निर्माण कार्य राशि के अभाव में अधूरे पड़े हैं। सरकार को पंचायतों की वास्तविक स्थिति समझते हुए त्वरित निर्णय लेना चाहिए। DMF सहित सभी योजनाओं की राशि पंचायतों तक जल्द पहुँचे, तभी विकास कार्य गति पकड़ पाएंगे।”
उन्होंने सरपंच एवं पंचों के मानदेय में वृद्धि की भी मांग रखी।
विकास कार्य प्रभावित, ग्रामीणों में नाराजगी
जनपद के कई गांवों में:
निर्माण कार्य अधूरे,
पेयजल योजनाएँ बाधित,
पेंशन भुगतान लंबित,
नई परियोजनाएँ अटकी हुई हैं।
इन समस्याओं के कारण ग्रामीणों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है।
आंदोलन की चेतावनी
ज्ञापन सौंपने के दौरान सरपंच संघ के सदस्यों ने स्पष्ट कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलनात्मक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा ।
