दुर्ग जिले के कृषि विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार 15 सितंबर को भोजन अवकाश के दौरान एकत्र होकर अपनी 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में अनुविभागीय अधिकारी पाटन श्री लवकेश ध्रुव को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को प्रेषित किया गया।
कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ठोस कार्यवाही नहीं की गई है इससे कर्मचारियों में गहरी नाराज़गी है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्री लिखेश वर्मा ने कहा कि यदि उनकी जायज़ मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चित कालीन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष उनके अधिकार और सम्मान से जुड़ा है, और वे लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में विकासखंड एवं तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपा जा गया हैं एवं आज से ही पूरे प्रदेश में हम बिना संसाधन के ऑनलाइन कार्यो का बहिष्कार कर रहे है!
मनीष साहू एवं कीर्तिलता वर्मा ने बताया कि ज्ञापन सौंपने की यह कार्यवाही पूर्णतः शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से सम्पन्न हुई। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भागीदारी ने एकजुटता का संदेश दिया।
ब्लॉक अध्यक्ष प्रमेश साहू, उत्तम ताम्रकार, संजीव साहू ने बताया कि 9 सूत्रीय मांगों में कुछ मांगे एवं समस्याएं है जबकि समस्याओं को शासन चाहे तो 2 घण्टों में ही पूरा कर सकती है!
इस चरणबद्ध आंदोलन में उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी संगठन एवं कैशलेश चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने भी समर्थन देकर हड़ताल में सहयोग हेतु हाथ बढ़ाया हैं
ज्ञापन में कर्मचारियों ने जिन मुद्दों को उठाया, उनमें मुख्यत 9 सूत्रीय मांगे –
1. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का वेतनमान संशोधन(4300 ग्रेड पे)।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण।
3. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का मासिक स्थायी भत्ता (Fix TA) में वृद्धि कर रू.2500 करने हेतु।
4. विभागीय कार्य संपादन हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों को मोबाईल, इंटरनेट, लैपटॉप, स्टेशनरी आदि हेतु संसाधन भत्ता।
5. विभागीय अमले की कमी के कारण अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में सम्मानजनक अतिरिक्त क्षेत्र भत्ता।
6. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदनाम को संशोधित कर मध्यप्रदेश शासन की तर्ज पर कृषि विस्तार अधिकारी करने हेतु।
7. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों की ड्यूटी गैर विभागीय कार्यों (जैसे-फसल गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, सड़कों को मवेशी मुक्त करने हेतु गठित दल,ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नोडल अधिकारी, धान उपार्जन केन्द्र में प्रभारी अधिकारी, ट्रस्टेड पर्सन, नोडल अधिकारी, नाका जाँच प्रभारी, निगरानी समिति, नियदनेल्लानार, स्कूलों के परीक्षा केन्द्रों में पर्यवेक्षक/ ऑबजर्वर कार्य, बस्तर पाण्डुम, आँगन बाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना में नोडल अधिकारी, तकनीकी सहायक कार्य, पी.एम. आवास सर्वे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, आयुष्मान वय वंदन कार्ड इत्यादि) में ना लगाये जाने हेतु।
8. आदान सामग्री का भण्डारणसेवा सहकारी समितियों में करने एवं अनुदान राशि के भुगतान हेतु DBT प्रणाली लागू करने के संबंध में।
9. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी के पद पर विगत कई वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने!
ज्ञापन सौपने वालों में भुवनेश्वर, युवराज बैस, उदय देशमुख, हुलसी वर्मा, पूनम, प्रवीण, राहुल, संदीप, खान जी, अनीता कश्यप इत्यादि उपस्थित थे!
दुर्ग जिले की सभी कृषि अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार कर त्वरित समाधान करेगी।
